छत्तीसगढ़मुंगेली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प शिविर को जनता तक पहुंचा रहा प्रशासन, मुंगेली में लगातार संकल्प शिविर पखवाड़े से जारी..

संदीप सिंह ठाकुर, मुंगेली-

मुंगेली जिले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने के प्रयास में जिला प्रशासन काम कर रही है. दरअसल कुछ दिनों से जिले के अलग अलग इलाको में संकल्प शिविर का आयोजन जिला प्रशासन की पहल पर हो रही है. जहां पर केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी के साथ फीडबैक के बाद ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिले इसकी जानकारी अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है. वहीं इस संकल्प शिविर में ग्रामीण क्षेत्र के लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. बतादें जिले के ग्राम दाबो, छटन, रामबोड, सल्फा, तेलीखाम्ही और गोड़खाम्ही में संकल्प शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिविर का लाभ उठाया।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने तथा लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद करने आयोजित शिविर में पहुॅचे लोगों को 2047 तक विकसित भारत बनाने की शपथ भी दिलाई गई।
विभिन्न विभागों द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सम्मान निधि, पीएम पोषण अभियान, पीएम विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान कार्ड आजीविका मिशन, पीएम गरीब कल्याण अन्न आदि योजनाओं की प्रदर्शनी के माध्यम से आम नागरिकों को जानकारी दी गई और उन्हें पात्रतानुसार लाभ लेने प्रेरित किया गया। साथ ही पीएम उज्जवला योजना के तहत नवीन पंजीयन, आधार कार्ड प्रमाणीकरण और स्वास्थ्य जांच किया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, संबंधित विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे।

किसान के गेहूं खेत में नई तकनीक ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव

विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्राम गोड़खाम्ही में कृषक श्री उत्तम पाटले के गेहू खेत में ड्रोन के जरिए नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया छिड़काव काफी उपयोगी है। ड्रोन से कीटनाशक, डी.ए.पी. एवं अन्य उर्वरकों का भी छिड़काव आसानी से किया जा सकता है। ड्रोन के उपयोग से किसानों के खर्च में बचत होगी। उन्होंने बताया कि कृषि कार्य में नवीन तकनीक के उपयोग करने के लिए शासन द्वारा किसानों को प्रोत्साहित भी किया जाता है।

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