देख रहे हैं मंत्री जी! मुंगेली में महिला एवं बाल विकास विभाग की लापरवाही उजागर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती में जमकर हुई धांधली? कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर से कंप्लेन कर खोला मोर्चा

रायपुर. मुंगेली जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने फर्जीवाड़े का नया तरीका ढूंढ निकाला है दरअसल जिले के परियोजना कार्यालय अंतर्गत अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली. जिसमें चाहते हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से जमकर कागजों में हेर फेर कर फर्जीवाड़े के अंजाम देने का आरोप कांग्रेसियों ने लगाया है. वही इस मामले की लिखित शिकायत मुख्यमंत्री के नाम मुंगेली कलेक्टर से करते हुए जल्द ही जांच के बाद उचित कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेसियों ने इस दौरान यदि जांच के बाद कार्यवाही नहीं हुई तो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में याचिका लगाने की चेतावनी दी है. आरोप है कि मुंगेली जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के द्वारा बेरोजगारों के साथ छल करने में कोई कसर नही छोड़ा जा रहा है,जिले के मुंगेली परियोजना कार्यालय के विभागीय अफसर नियम कायदों को ताक पर रखकर चहेतों को लाभ पहुँचाने न सिर्फ नियम कायदों को दरकिनार कर रहे है. बल्कि एक बड़े धांधली को अंजाम दे रहे है जिसके चलते पात्र अभ्यर्थी रोजगार से वंचित हो जा रहे है जबकि अपात्र अभ्यर्थी का चयन कर दिया जा रहा है यह बात हम नही बल्कि मुंगेली के कांग्रेस नेताओं का कहना है.

कैसे हुआ फर्जीवाड़ा

मामला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती से जुड़ा है. जिसको लेकर कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर राहुल देव को लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की भर्ती में हो रही गड़बड़ी पर रोक लगाने की मांग करते हुए नियम विरुद्ध की गई भर्ती को रद्द करने की मांग किया गया है।ये शिकायत मुंगेली के जरहागांव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा की गई है. ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामचन्द्र साहू के नेतृत्व में इस पूरे मामले की शिकायत की गई।उनके द्वारा मुंगेली परियोजना कार्यालय के अफसरों पर सांठगांठ व पैसों का लेन देन कर नियम विरुद्ध भर्ती करने का आरोप भी लगाया है।इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने व जिले भर के सभी ब्लॉक परियोजना कार्यालयो में एकरूपता के साथ जो विभाग के उच्च कार्यालयों से प्राप्त गाईड लाइन है उसमें मुताबिक भर्ती करने की मांग किया है.

यह है शिकायत पत्र में

शिकायत में कहा गया है कि ब्लॉक परियोजना क्र. 01 महिला एवं बाल विकास विभाग मुंगेली द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती में सरपंच -सचिव द्वारा प्रमाणित गरीबी रेखा सर्वे सूची 2011 को मान्य कर 6 अंक प्रदान किया जा रहा है जबकि मुंगेली ब्लॉक के ही परियोजना क्रमांक 02 एवं जिले के लोरमी एवं पथरिया ब्लॉक परियोजना कार्यालयों में सक्षम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) द्वारा जारी किये गये गरीबी रेखा सर्वे सूची-2011 को मान्य कर 06 अंक प्रदान किया जा रहा है. और सरपंच -सचिव द्वारा प्रमाणित बीपीएल सर्वे सूची को अमान्य कर दिया जा रहा है. इसके अलावा परियोजना क्रमांक 1 मुंगेली में ही पूर्व की भर्तियों में सरपंच सचिव द्वारा प्रमाणित बीपीएल को अमान्य करार दिया जाता रहा है.

पात्र हितग्राही चयन सूची से बाहर लेकिन अपात्रों की चांदी ?

शिकायत में आरोप लगाते हुए यह भी कहा गया है कि परियोजना क्र. 01 मुंगेली द्वारा भर्ती नियम में बदलाव करने से पात्र अभ्यर्थी रोजगार प्राप्त करने से वंचित हो जा रहे और अपात्र अभ्यर्थी का चयन हो जा रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर राहुल देव को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेसियों ने कहा है कि परियोजना क्र. 01 मुंगेली में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये गरीबी रेखा सर्वे सूची-2011 को मान्य करने निर्देशित करने की मांग किया गया। ताकि पात्र अभ्यर्थी रोजगार प्राप्त करने से वंचित न हो.

दोषियों पर जल्द हो कड़ी कार्रवाई

जिले के समस्त परियोजना कार्यालय में एक ही नियम एवं शर्तों के अनुसार भर्ती किये जाने व गलत तरीके से की गई नियुक्ति को रद्द कर नये सिरे से नियमानुसार भर्ती किये जाने व भर्ती प्रक्रिया में हो रही गड़बड़ी की जांच कराकर दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही करने की मांग किया गया है. बाहर हाल देखना होगा इस पूरे मामले में कब तक विभागीय उच्च अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरीके से हो रहे गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सके.